ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨੂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
